स्वदेशीचे युग - भ्रम आणि वास्तव

निवडणुकीचे वर्ष असले की घोषणांच्या आतिषबाजीने व आश्वासनांच्या खैरातीने जनतेला खूष करुन सत्ता काबीज करण्याकरिता प्रत्येक पक्ष इमानदारीने कार्यरत होतो व प्रयत्नाला लागतो. या काळात देशात असा काही फिलगुडचा माहोल तयार केल्या जातो की या मोहमयी जादूला जनताही बळी पडली नाही तरच नवल! खरे तर फिलगुडची प्रक्रिया ही जनतेच्या मनात सुरक्षिततेची, आत्मविश्वासाची व स्वप्नपूर्तीची भावना जागविणारी असते. नव्या नव्या योजनांच्या घोषणांमुळे अनेक वर्षाच्या स्वप्नांची पूर्तता आता होणार, अशा भ्रमात जनतेचा कधी व कसा भ्रमनिरास होतो याचा उत्तम नमुना सद्यपरिस्थितीइतका दुसरा दिसणार नाही. “मेक इन इंडिया” च्या जोरकस घोषणा आणि त्यादृष्टिने सरकारचे एक एक पाऊल पुढे पडतांना पाहून अनेक स्वदेशी उद्योजकांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या होत्या. “स्वदेशीला आता सोनेरी दिवस येणार!” असे वाटत असतांनाच जीएसटी मध्ये आयुर्वेदिक औषधांवर सहा टक्के लागू होणारी कर आकारणी ही एकदम बारा टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला. एकतर आयुर्वेदासारख्या आपल्या पारंपारिक भारतीय शास्त्राला आजपर्यंत कोणत्याही शासनाकडून हवे तसे व कुठल्याही प्रकारचे प्रोत्साहन तर दिल्याच गेले नाही, परंतु आता या औषधांच्या निर्मितीकरिता पाठबळ तरी मिळेल अशी आशा असतांनाच, आतापर्यंत या आयुर्वेदिक औषधांवर सहा टक्के आकारण्यात येणारी कर आकारणी ही दुपटीने वाढविण्यात आली. म्हणजे बोलणी आणि करणी यात केवढा हा विरोधाभास ! 

पहिल्या वर्षात याच सरकारतर्फे “मेक इन इंडिया” आणि स्वदेशीच्या घोषणा करुन जो फिलगुड जागविण्याचा प्रयत्न केला गेला, तो केवळ वरवरचा देखावा होता की दिशाभूल असा संशय मनात आल्याखेरीज रहात नाही. “ही परिवर्तनाची व फिलगुडची भावना खरचं जनतेत निर्माण व्हावी” असे सरकारला वाटत असेल, तर शासनाकडून काही मुलभूत गोष्टींकडे लक्ष देणे व तातडीने त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. आकर्षक परंतु पाया नसलेल्या तकलादू घोषणांपेक्षा, खऱ्या अर्थाने देशाच्या विकासाला हितकारक ठरतील असे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टिने स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल व उद्योजकांवर भार येणार नाही अशी कर आकारणी करणे महत्वाचे आहे. “घरोघरी नव्हे तर प्रत्येक घरी स्वदेशीची उत्पादने पोहचावी” असे शासनास वाटत असेल, तर त्याला पूरक आणि प्रेरक असे निर्णय घेऊन आपल्या देशाला कार्यकुशल आणि समर्थ करण्यावर या सरकारचा भर असावयास हवा. याकरिता स्वदेशी उत्पादनांवर आकारण्यात येणारा कर हा कमीत कमी आकारुन स्वदेशीला चालना देण्याचा प्रयत्न ही या सरकारची प्राथमिकता असावयास हवी असे मला वाटते. 

परंतु सद्यपरिस्थिती व त्यांचे बदलते नियम पाहतां, शासनाच्या विचारांत आणि आचारांत किती विसंगती आहे हेच दिसून येते. त्यामुळे “मेक इन इंडियाचे” स्वप्न हे स्वप्नच राहिल की प्रत्यक्षातही ते उतरेल हे आता भविष्यकाळच सांगेल.

प्रवाह बदला - देश बदलेल

संजीव पेंढरकर